संवाददाता
विराटनगर । सरकारको कारण निर्माणको कामले गती लिन नसकेको निर्माण ब्यवसायीहरुले बताएका छन् । विराटनगरमा निर्माण ब्यवसायीको बार्षिक साधारण सभामा निर्माण ब्यवसायीहरुले निर्माण सामाग्रीमा कर लगाउन नहुने पनि बताएका छन् । उनीहरुले विकास निर्माणका सामाग्रीलाई स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले कमाउने ठाउँको रुपमा प्रयोग गरेको बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायीले असार लागेपछि खोला उत्खनन् बन्द हुँदा थप काम गर्न समस्या भएको बताएका छन ।
निर्माण व्यावसायिक महासंघ मोरङका अध्यक्ष सुरेशराज सुवेदीले विकास निर्माणको समयमा जिल्ला दररेट तोक्नु पर्ने बताएका छन् । सबैतिर काम ठप्प हुने बेला असार मसान्तमा जिल्ला दररेट निर्धारण हुँदा निर्माण ब्यवसायी मारमा पर्ने बताएको उनको भनाई छ। फागुन चैत्रमा टेन्डरको सूचना निकालिन्छ ।घटेको बेला दररेट कायम गर्ने र बढेको बेला टेन्डर आव्हान गर्ने गरेकाले काम गर्न निक्कै समस्या हुँदै आएको सुवेदीले बताए । साधारण सभामा सहभागी निर्माण व्यावसायीहरुले बजेट भाषण अगाडी नै जिल्ला दररेट निर्धारण गर्नु पर्ने समेत उठाएका छन । आर्थिक वर्षको अन्त्य नभई जेठ १५ गते भित्रमा दररेट टुङ्ग्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माणका कामहरु प्रभावित हुन पुगेको बताए ।
सरकार विभिन्न कारण देखाउँदै भुक्तानी दिन ढिला गर्दै आएको कारण पछिल्लो समय विकासको कामले गति लिन नसकेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङको २६ औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले तरलताको अभाव कम गर्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक रहेका बेला बजारलाई चलायमान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाए पैसा बजारमा जाने उनको ठम्याई छ।
अप्रत्याशित रूपमा निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण घर जमिन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू, तीनका परिवार र तीनमा आश्रित लाखौँ श्रमिकहरूको बिचल्ली हुने अवस्था आएको उनले बताए ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
