संवाददाता
विराटनगर । संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारको बारेमा कुरा नमिल्दा सुत भण्डार सम्बन्धि कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ। प्रदेश १ मा भएको एक कार्यक्रममा भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट कानुन निर्माणमा क्षेत्राधिकारका कारण समस्या हुने गरेको बताएका हुन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सित भण्डार संचालन तथा ब्यवस्थापनको लागि नियमावली बनाउने काम शुरु भएपनि क्षेत्राधिकारका कारण केही कानुनी जटिलता रहेको बताएको हो । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले सरकारले सित भण्डार संचालन र व्यवस्थापनका लागि नियमावली ल्याएर पहिलो चरणको काम अघि बढाएको बताए । उनले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएपनि संघ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँटका समस्याले त्यसलाई अघि बढाउन नसकिएको प्रष्टिकरण दिए ।
प्रदेश १ का भुमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.रामनन्दन तिवारीले सित भण्डार बारेको प्रयोगको अबस्था र आबश्यकता बारेमा आधारभुत सर्बेक्षण आबश्यक रहेको बताएका छन् ।
कृषि उपज लगायत लामो समयसम्म भण्डार गरेर राख्नुपर्ने वस्तुहरुलाई वातानुकुलित बनाउने आधुनिक प्रविधिको सित भण्डार निर्माण बारेमा सरोकारवालासँग छलफलको क्रममा सित भण्डारको आबश्यकता र मापदण्डको बारेमा स्पष्ट हुनु पर्ने बताए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को आयोजनामा बिराटनगरमा शुरु भएको पूर्वाधारका मापदण्ड तर्जुमा सम्बन्धि सार्वजनिक निजी सम्वादका क्रममा तिवारले आवश्यकता पहिचान पछि मात्र त्यसको निर्माणको कुरा आउने बताए । सरकारले पनि मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सित भण्डार निर्माण गर्ने र गर्न चाहनेलाई सहुलियतका लागि अभिप्रेरित गर्नु पर्छ, उनले भने, संचालनमा रहेका सित भण्डारणको अबस्थाको बारेमा पहिचान गरि किसानलाई सहुलियत दिनु पर्छ ।’
सचिव तिवारीले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिनका लागि उत्पादनका साथै भण्डारणको पनि ठुलो भूमिका हुने बताए । उनलेसहुलियत लिएका निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले निर्माण र संचालन गरेका सित भण्डारहरुले सहुलियत रुपमा किसानलाई सुविधा दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका सहभागीले किसानहरुलाई सशक्तिकरण गर्न, कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्न र उत्पादित खाद्यान्न वस्तुहरुको पोषण संरक्षण गर्न सित भण्डारण आबश्यक रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टिकाराम ढकालले सित भण्डार संचालकहरुले पनि सेवाका नाममा कार्टेलिङ गर्न नहुने सुझाव दिए ।
ब्यवसायी अविनाश बोहराले नेपालमा ४३ वटा वेयर हाउसहरु संचालनमा रहेको अवस्थामा ति सबै घाटामा संचालनमा रहेको बताए । सित भण्डार संचालन पुर्व किसानहरु उत्पादन र बजारीकरणका लागि पनि सशक्त बन्नुपर्ने सुझाव दिए । बोहराले नेपालमा भन्दा भारतमा सित भण्डारका कारण कृषि उत्पादन संचितिकरणको अवस्था राम्रो रहेकोले सरकारले नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर निर्माण र संचालन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश १ मा सित भण्डारको मापदण्डबारे जानकारी दिँदै वासुदेव अधिकारीले प्रदेश १ मा १७ वटा सित भण्डार संचालन रहेको जानकारी दिए । भण्डार संचालनका लागि उपयुक्त स्थान, विद्युत आपूर्ति, यातायात र मौसम अनुकुल स्थान उपयुक्त हुने बताए ।
छलफलमा झापा, मोरङ, सुनसरी, ते¥थुम, खोटाङ, इलाम लगायतका जिल्लाबाट आएका कृषि सम्बन्धि संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले वेयर हाउस निर्माण र संचालन गर्दा भोग्नु परेका कठिनाईहरु बारे छलफल भएको थियो ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
