संवाददाता
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विराटचोक–घिनाघाट सडक आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाए ।
यो आयोजना चालु कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने सरकारको नीतिमा भनिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, मुन्धुम पदमार्ग अन्तरगत ८७ किलोमिटर पदमार्गको स्तरोन्नति गरिएको छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताएको हो । कृषि तथा पशुधन बिमा, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोधै अनुदान दिइने भनिएको छ ।
किसानलाई कृषि र मौसम सूचना गरिने, किसान सूचीकृत गर्न सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने, किसान परिचय पत्रको आधारमा सरकारले दिने सुविधा केन्द्रित गर्ने भनिएको छ । कृषि सहकारी, समूह मार्फत एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने, पशुपन्छी र माछाको नस्ल सुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ ।
प्रदेश १ लाई खोरेत रोग मुक्त प्रदेश बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषिसँग जोडेर युवालाई लग्ने र स्वरोजगार मूलक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको नीतिमा भनिएको छ ।
पर्यटनको विकास
पर्यटनको विकास गर्न प्रदेश १ को प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको ब्रण्डिङ, बजारीकरण गर्न स्थानीय तह, पर्यटनसँग सम्बद्ध संघ संस्था, निजी क्षेत्रसँग आपसी सहकार्य गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको पर्यटनलाई पर्यापर्यटनसँग जोडेर लग्ने भनिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना बनाई कार्र्यान्वायनमा लग्ने भनिएको छ । पर्यटन उद्यमशीलताको विकास गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम सञ्चालन गरिने ।
हिल स्टेसनको पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लामो तथा छोटा प्याकेज सञ्चालन, सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाइने, पर्यापर्यटनको विकास, कृषि पर्यटनको विकास गरी आयआर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएको छ । मुन्धुम पदमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने तथा भाषा साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र प्रबर्द्धनकालागि प्रादेशिक संस्कृति नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । ‘लोपोन्मुख एवम् सीमान्तकृत समुदाय तथा किराँत, लिम्बु, धिमाल, थारु, कोच लगायतको सभ्यता र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यटकीय सभ्यताको रूपमा विकास गरिने छ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको, प्रदेश १ भित्र रहेका विभिन्न जातजातिको पहिचानको रूपमा रहेका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि धनकुटामा रहेको प्रादेशिक संग्रहालयलाई बहुसांस्कृतिक संग्रहालयको रूपमा विकास गरिनेछ ।’
प्रदेशको सीमा नाका तथा विमानस्थलहरूमा प्रदेशको पर्यटकीय महत्त्व झल्किने प्रचार सामाग्री र डिजिटल डिस्प्ले राखी सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गढी, थुम, किल्ला र मुन्धुम स्थलहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिने तथा समाधि र कब्रस्तानलाई संरक्षण गरिने भनिएको छ ।
किराँत संस्कृतिसँग जोडिएको खुवालुङको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने तथा बराह क्षेत्रको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्नेगरि आकर्षक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विराटनगर विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिको कार्य अघि बढाउने, विराटनगरबाट अन्तर प्रदेश र प्रदेश भित्रका पहाडी जिल्लाका विमानस्थलमा उडान तथा पर्वतीय उडानमा सहयोग र सहजीकरण गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उद्योगमैत्री वातावरण
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगमैत्री वातावरण, उद्योग वाणिज्य प्रशासन सेवालाई अनलाइन गरिने, औद्योगिक प्रोफाइल बनाइने उल्लेख गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण आयोजना भित्र्याउन बृहत् लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको छ । प्रदेश भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्नको लागि औद्योगिक ग्रामको विकास गर्न अध्ययन गर्ने भनिएको छ । घरेलु उद्यमको संरक्षण गर्न एक गाउँ एक उद्यम सञ्चालन गरिने सरकारको नीतिले भनेको छ ।
सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने भनेको छ । प्रदेशको रोजगार नीति तथा रोजकार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने, श्रम आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, उजागर गर्न माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न नियमनको नीति लिइने भनिएको छ ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
